उच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना रोखू शकत नाही, सिब्बलांचा युक्तीवाद

नवी दिल्ली : राजस्थानच्या सत्तासंघर्षावर राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल सुरक्षित असतानाच आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर राजस्थान उच्च न्यायालयाला निकाल देण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर आज तीन न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. यांचा सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तीवाद नोटीस प्रकरणात सर्वाच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झालीय. सी पी जोशी यांच्यातर्फे वकील कपिल सिब्बल न्यायालयासमोर बाजू मांडत आहेत. न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. उच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना आदेश देऊ शकत नाहीत, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडलाय. यासाठी २८ वर्षांपूर्वीच्या 'किहोटो होलोहोन १९९२' प्रकरणाचा उल्लेख करताना त्यांनी म्हटलं की उच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांवर लावलेली रोख न्यायसंगत नाही. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची न्यायिक समिक्षा होऊ शकते परंतु ती रोखली जाऊ शकत नाही. सिब्बल यांच्या युक्तीवादावर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना उलट प्रश्न केलाय. 'विधासभा अध्यक्षांनी अयोग्य ठरवलं आणि आमदारांची याचिका कोर्टात प्रलंबित असेल तर कोर्ट दखल देऊ शकतं का?' असं कोर्टानं म्हटलंय. यावर अशा वेळी कोर्टाला दखल देण्याचा अधिकार आहे, कराण विधासनभा अध्यक्षांनी अगोदरच निर्णय घेतलाय. परंतु, निर्णय घेण्याअगोदरच त्यांना रोखणं चुकीचं आहे, असं सिब्बल यांनी म्हटलंय. वाचा : वाचा : गट कोर्टात काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट आणि १८ आमदारांनी उच्च न्यायालयात केलेली याचिका घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करण्याचा धोकादायक पायंडा पाडू शकते. पक्षांतरबंदी कायद्यावर निर्णय देण्याचा विधानसभा अध्यक्षांना पूर्ण अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आमदारांना नोटीस बजावण्याचा आणि पक्षादेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा विधानसभा अध्यक्षांना पूर्ण अधिकार आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर न्यायालयाचा त्याचा आढावा घेता येऊ शकतो, असे डॉ. सी.पी.जोशी यांनी म्हटले आहे.राजस्थान उच्च न्यायालयाने सचिन पायलट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर शुक्रवारपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याविषयी दिलेले निर्देश हे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरील अतिक्रमण आहे. त्यामुळे उद्भवणारा घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी आपण सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत असल्याचे डॉ. जोशी यांनी सांगितले. जोशी यांच्या याचिकेवर निकाल देण्यापूर्वी आपली बाजू ऐकली जावी, अशी मागणी सचिन पायलट यांच्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांना गहलोत यांचे पत्र राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आमदारांच्या घोडेबाजारातून आपले लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. राजीव गांधी सरकारने १९८५ साली आणलेला पक्षांतरबंदी कायदा आणि त्यात अटलबिहार वाजपेयी सरकारने केलेल्या दुरुस्त्यांमागच्या जनहिताच्या भावनांकजे कानाडोळा करून आपले निर्वाचित सरकार अस्थिर करण्याचा कुटील प्रयत्न केला जात आहे. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील घडामोडी त्याची उदाहरणे आहेत.या प्रयत्नांमध्ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, भाजपचे इतर नेते आणि आपल्या पक्षातील काही नेते सामील असल्याचा आरोप गहलोत यांनी केला आहे. ईडीचे छापे दरम्यान, मुख्यमंत्री गहलोत यांचे भाऊ अग्रसेन गहलोत यांच्या जोधपूर येथील निवासस्थानी तसेच फार्महाऊसवर बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाने २००९ सालच्या प्रकरणाच्या संबंधात छापे घातले. राजस्थानमध्ये सत्तासंघर्ष सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांनी राजस्थानमध्ये गहलोत आणि त्यांच्या निकटस्थांवर छापे घालण्याची ही तिसरी कारवाई ठरली आहे. वाचा : वाचा :