मनसे आक्रमक; परप्रांतीय कामगारांना पुन्हा राज्यात घेणार असाल तर...

मुंबई: परप्रांतीय मजूर पुन्हा जर महाराष्ट्रात येणार असतील तर 'आंतरराज्यीय स्थलांतर कायद्यान्वये' नोंदणी व वैद्यकीय तपासणी करूनच त्यांना प्रवेश देण्यात यावा. तसेच महाराष्ट्रात आता उपलब्ध होणाऱ्या रोजगारांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी आज मनसेच्या शिष्टमंडळाने राजभवन येथे राज्यपाल यांची भेट घेऊन केली. ( on ) वाचा: भूमिपुत्रांच्या न्यायहक्कांसाठी सातत्याने लढणाऱ्या मनसेने करोनामुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व अशा स्थितीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा मुद्दा पुढे रेटला आहे. परराज्यातील मजुरांबाबत सूचना करताना स्थानिकांच्या नोकऱ्यांबाबत मनसेने आज राज्यपालांकरवी सरकारपुढे आपली मागणी ठेवली. परराज्यातून परतणाऱ्या कामगारांची नोंदणी सक्तीची करावी, ही प्रमुख मागणी मनसेने केली. नेते , अमित ठाकरे, मनसे सरचिटणीस शालिनी ठाकरे, आमदार राजू पाटील यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. शिष्टमंडळाने मागण्यांचं निवेदनही राज्यपालांना दिलं आहे. वाचा: विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात जाहीर करण्यात आला. या कालावधीत अनेक राज्यातील मजूर महाराष्ट्रात अडकले होते. या सर्व मजुरांची त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी धडपड सुरू होती. परंतु शासनाकडे अशा मजुरांची कोणत्याही प्रकारची नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठी विविध अडचणींचा सामना करावा लागला. जर शासनाकडे परराज्यातून रोजगारासाठी आलेल्या मजुरांची वा कामगारांची सविस्तर नोंदणी असती तर या सर्वांना त्यांच्या राज्यात योग्य नियोजन करून सोडणे सोयीस्कर झाले असते, असे नमूद करत मनसेने सध्याच्या स्थितीवर बोट ठेवले आहे. परराज्यात गेलेले कामगार आता महाराष्ट्रात पुन्हा परतू लागले आहेत. हे पाहता ज्या चुका आपण आधी केल्या त्या सुधारण्यासाठी हीच वेळ आहे, असे मनसेने म्हटले आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या सारख्या शहरांत करोनाला आळा घालण्यासाठी आधीच उपाययोजना कमी पडत आहेत. ही शहरे अधिक लोकसंख्येचा भार सहन करू शकणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात राज्यातील अनेक कंपन्या, व्यवसाय बंद पडल्याने रोजगारही कमी होत असून राज्यातील अनेक बेरोजगारांना आज रोजगाराची नितांत गरज आहे. त्यामुळे राज्यात उपलब्ध होणाऱ्या रोजगारांमध्ये स्थानिकांना प्रथम प्राधान्य मिळायला हवे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. वाचा: करोनासारखी इतर कोणतीही आपत्ती उद्भवल्यास त्यावर मात करण्यासाठी आताच नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इतर राज्यातून परत येणाऱ्या नागरिकांची कायम स्वरूपी माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. आंतरराज्यीय स्थलांतर कायद्यान्वये नोंदणी करण्याची सक्ती केली तरच हे शक्य आहे, असे पत्रात सुचित करण्यात आले आहे.