भरमसाठ वीज बिलाचा धक्का बसलाय? हे वाचा आणि रिलॅक्स व्हा!

मुंबई: सामान्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत हजारो ग्राहकांना या महिन्यात मोठ्या रकमेच्या वीज बिलाचा 'शॉक' बसला आहे. अचानक आलेल्या अव्वाच्या सव्वा रकमेच्या बिलांमुळे सगळेच चक्रावून गेले आहेत. मात्र, हे विजेचं बिल जास्त येण्यामागे काही कारणे आहेत. वाचा: करोनानंतरच्या लॉकडाऊनमध्ये सर्व काही ठप्प झाल्याने वीज कंपन्यांनीही प्रत्यक्ष स्पॉटवर जाऊन मीटर वाचन बंद केले होते. या काळात मागील तीन महिन्यांच्या बिलाची सरासरी काढून त्यानुसार ग्राहकांना बिल पाठवण्यात आलं होतं. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या सूचनेनुसारच कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे ग्राहकांना एप्रिल व मे महिन्यात आलेले हे जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्चच्या बिलाच्या रकमेच्या सरासरीवर आधारीत होते. या तीनही महिन्यात उकाडा तुलनेनं कमी होता. मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत शाळा, कॉलेज व कार्यालये सुरू असल्यानं लोक नित्यनेमानं घराबाहेर पडत होते. साहजिकच या तीन महिन्यात विजेचा वापर कमी होता. परिणामी बिलाचा आकडाही कमी होता. एप्रिलपासून उकाडा वाढत गेला. त्यातच लॉकडाऊन सुरू झाले. त्यामुळं सगळेच लोक घरात होते. साहजिकच एप्रिल व मे महिन्यात विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला. ३१ मे नंतर लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर वीज कंपन्यांनी पूर्वीप्रमाणे मीटर वाचन सुरू केले. त्यानुसार पाठवलेले बिल हे एप्रिल व मे महिन्यातील प्रत्यक्ष वीज वापरावर आधारीत होते. तो आकडा आधीच्या तुलनेत मोठा होता. त्यामुळे ग्राहकांना आता 'शॉक' बसला आहे. वाचा: आकड्यांत सांगायचं तर... जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात ज्यांचा सरासरी वीज वापर १०० युनिट्स होता, त्यांना १०० युनिट्सचे बिल आले. मात्र, एप्रिल व मे महिन्यात त्याच ग्राहकाचा प्रत्यक्ष वीज वापर १२० आढळला, तेव्हा त्याला अतिरिक्त ४० युनिट्ससाठी बिल आकारण्यात आले. साहजिकच ते वाढलेले होते. टॅरिफ स्लॅबनेही केली गोची वीज बिलाची आकारणी साधारणपणे चार टप्प्यांमध्ये केली जाते. ०-१००, १०१-३००, ३०१ ते ५०० आणि ५०१ च्या वर असे हे टप्पे आहेत. प्रत्येक टप्प्यानुसार विजेचा दर वाढत जातो. एप्रिल, मे महिन्यातील बिलात ग्राहकांना याचाही फटका बसला आहे. 'या सगळ्या गोंधळासाठी काही प्रमाणात जबाबदार आहे,' असं एका अधिकाऱ्यानं नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितलं. 'आयोगानं कंपन्यांना आधीच्या तीन महिन्यांच्या सरासरीनुसार वीज बिल पाठवायला सांगितले होते. त्याऐवजी मागील वर्षीच्या (२०१९) एप्रिल, मे महिन्यातील बिलाच्या आधारे या वेळचं बिल पाठवायला सांगायला हवं होतं. ते जास्त अचूक ठरलं असतं आणि गोंधळही टळला असता, असंही हा अधिकारी म्हणाला.