जगन्नाथपुरी रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाची सशर्त परवनागी

नवी दिल्ली : रथ यात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदिल मिळाला आहे. परंतु, करोनाचा धोका लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयानं काही अटींसहीत ही परवानगी दिलीय. जगन्नाथ यात्रेला लाखो भाविक दरवर्षी जमतात. करोना प्रादुर्भाव लक्षात घेता यावर्षी ही यात्रा स्थगित ठेवावी, असं १८ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होत. या यात्रेला यंदा २३ जूनपासून सुरूवात होणार आहे. ही यात्रा १० ते १२ दिवस चालणार आहे. त्यानंतर १ जुलै रोजी 'बहुदा जत्रा' ही एक छोटी यात्राही भरणार आहे. करोनाचा संसर्ग पाहता ही संपूर्ण यात्रा स्थगित करा, हा आदेश जारी केल्यानंतर आदेशाचा पुनर्विचार न्यायालयाने करावा, या मागणीसाठी काही अर्ज आले होते. या अर्जांमध्ये एक अर्ज 'जगन्नाथ संस्कृती जनजागरण मंचा'नेही केला होता. या प्रकरणाती सरन्यायाधीस (CJI) एस ए बोबडे यांनी तीन न्यायाशांचं एक पीठ गठीत केलं. या पीठात सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यासहीत न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांचा समावेश केला गेला. या खंडपीठानं रथयात्रेला सशर्त परवानगी दिलीय. सुनावणी दरम्यान केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली जावी, असं म्हणणं मांडलं. करोना धोक्याच्या पार्श्वभमीवर गाईडलाईन्सचं संपूर्ण पालन इथं केलं जाईल, अशी हमीही केंद्रानं यावेली दिलीय. सुरक्षेबाबत कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा यात्रेदरम्यान केला जाणार नाही आणि आरोग्याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येईल, असंही सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी म्हटलं. आम्ही याबद्दल 'सर्वोच्च धार्मिक गुरू' शंकराचार्यांशीही संवाद साधल्याचं यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटलंय. यापूर्वी, 'ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रा पार पडू नये यासाठी सुनियोजित कट आखण्यात आला आहे,' असा आरोप पुरी मठाचे शंकराचार्य जगत् गुरू स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांनी केला होता. एका व्हिडिओ संदेशामध्ये निश्चलानंद सरस्वती यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर हा व्हिडिओ रविवारी व्हायरल झाला होता. याअगोदर, 'जर आम्ही रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाही,' असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथ रथयात्रा तसेच त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींसाठी परवानगी नाकारली होती.