'विवाहासाठी धर्मांतरा'च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली : 'केवळ विवाहासाठी केलेले धर्मांतर अपात्र आहे,' या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीला कुठलाही धर्म स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य नसेल, तर त्याच्या मूलभूत हक्कांवरील ती गदा असेल, असं या याचिकेत म्हटलं गेलंय. वकिल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एक रिट याचिकेद्वारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलंय. हा निर्णय चुकीचा आदर्श समोर ठेवत असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यानं घेतलाय. सोबतच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आलीय. केवळ विवाहाच्या उद्देशानं केलेलं धर्मांतर अपात्र ठरवत एका भिन्न धर्मीय विवाहीत जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्यास नकार देऊन उच्च न्यायालयानं 'चुकीचं उदाहरण' समोर ठेवल्याचं याचिकाकर्ते अल्दानिश रीन यांनी म्हटलंय. भिन्न धर्मीय विवाह करणाऱ्या या जोडप्याला त्यांच्या कुटुंबीयांच्या घृणेसमोर न्यायालयाकडून मदतीविना सोडून देण्यात आलंय. अशा परिस्थितीत कोणत्याही एका व्यक्तीनं धर्मांतर करून आंतरधर्मीय विवाह केला जाऊ शकत नाही, असं चुकीचं उदाहरण न्यायालयानं समोर ठेवलंय. वाचा : वाचा : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं गेल्या महिन्यात एका विवाहीत जोडप्याला पोलीस सुरक्षा देण्यात नकार दिला होता. या निर्णया दरम्यान, एखाद्या व्यक्तीनं एखाद्या भिन्न धर्म केवळ सांसारिक लाभ किंवा फायद्यासाठी स्वीकारला असेल तर ही धार्मिक कट्टरता असेल, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख केला होता. या प्रकरणात याचिकाकर्ता आणि त्याची बहिण दोन्हीही मुस्लीम धर्माशी संबंधित आहेत. विशेष विवाह कायद्यानुसार, दोघांनीही संबंधित हिंदू पती-पत्नीशी विवाह केलेला आहे. 'लव्ह जिहाद रोखणार' दुसरीकडे, कर्नाटकात 'लव्ह जिहाद' रोखण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. लग्नासाठी सक्तीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्यात ठोस उपाय योजल्या जातील, असं येडियुरप्पा यांनी म्हटलंय. मंगळुरूमध्ये ते भाजप प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत बोलत होते. वाचा : वाचा :