मेट्रो कारशेडची जागा आमची; पुन्हा एकदा केंद्र आणि राज्य सरकार आमनेसामने

मुंबई: आरेतील कांजूरमार्गमध्ये हलवण्यात आल्यानंतर राज्यातील विरोधी पक्षानं याबाबत सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर आता केंद्रानंही राज्य सरकारला कांजूर येथील मेट्रो कारशेड थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात केंद्रानं राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहलं आहे. अलीकडची काही प्रकरणे पाहता राज्य विरुद्ध केंद्र या संघर्षातून हा खूप मोठा निर्णय घेतला गेल्याचे बोलले जात आहे. कांजूरमार्ग येथे मेट्रोचं कारशेड स्थलांतरित केल्यानंतर एमएमआरडीएनं कामाला सुरूवात केली आहे. यावरुन, केंद्रानं राज्याला सविस्तर पत्र लिहलं आहे. 'कांजूरमार्गची जागा एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची असून आम्ही त्यावरील आमचा हक्क अद्याप सोडला नाही,' असं केंद्रानं म्हटलं आहे. 'याआधीही एमएमआरडीएचा प्रस्ताव आम्ही फेटाळला होता. त्यामुळं आमच्या परस्पर कारशेडचं काम सुरु करणं चुकीच आहे. कारशेडचं काम थांबवा,' असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारच्या पत्रावर अद्याप राज्य सरकारकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आली नाहीये. त्यामुळं राज्य केंद्राच्या या आदेशावर कोणता निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाच ठरणार आहे. दरम्यान, राज्याचे पर्यारवरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई मिररला दिलेल्या माहितीनुसार, कांजूर येथील मेट्रो कारशेडचे काम सुरूच राहणार, असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच, केंद्रानं राज्याचे मुख्य सचिव यांना पाठवलेल्या पत्रातबद्दलही त्यांनी भाष्य केलं आहे. ती जागा केंद्राच्या मालकीची नाही, तर राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कारशेडचा काय आहे वाद? गतवर्षी आरे कॉलनीमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी आंदोलन छेडले होते. हे आंदोलन पोलिसी बळाचा वापर करून चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा तेव्हा आरोप करण्यात आला होता. तेव्हा सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेनेने या प्रकाराचा कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर ठाकरे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आरेतील कारशेडला स्थगिती दिली होती. शिवाय, आरेतील कारशेड कांजूरमार्ग येथे स्थलांतरित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यानंतर राज्यातील विरोधी पक्षानं सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला होता.