पावसाळी अधिवेशनातून 'प्रश्नोत्तर' गायब; विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलं

नवी दिल्ली : करोना संकटादरम्यान दिल्लीत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू आहे. १४ सप्टेंबरपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहेत. परंतु, विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील शाब्दिक युद्धाला आत्तापासूनच सुरूवात झालीय. करोना काळात होणाऱ्या या अधिवेशनातून '' गायब आहे. यावरून, देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला घेरलंय. काँग्रेस नेते यांच्यासहीत टीएमसी नेत्यांनी सरकारला सोशल मीडियावरूनच काही प्रश्न विचारलेत. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी यासंबंधी ट्विट करताना 'मी चार महिन्यांपूर्वीच म्हटलं होतं की शक्तीशाली नेते लोकशाहीला तुडवण्यासाठी महामारीचा वापर करू शकतात. संसद अधिवेशनाचं नोटिफिकेशन सांगतंय की यावेळी प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाही. आम्हाला सुरक्षित ठेवण्याच्या नावावर हे किती योग्य आहे?' असं म्हटलंय. वाचा : वाचा : 'संसदीय लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणं हे एका ऑक्सिजनप्रमाणे आहे. परंतु, या सरकारला संसदेचं रुपांतर एका नोटीस बोर्डमध्ये करायचंय आणि आपल्याकडचं बहुमत एखाद्या रबर स्टॅम्पप्रमाणे वापरलं जातंय. ज्या पद्धतीनं एक जबाबदारी सुनिश्चित होते तिलाही अलगद बाजुला केलं जातंय', असंही थरूर यांनी म्हटलंय. तर काँग्रेस नेते राजीव शुक्ला यांनी या मुद्यावर ट्विट करताना म्हणतात, 'असं कसं होऊ शकतं? लोकसभा अध्यक्षांना विनंती आहे की या निर्णयाचा पुन्हा विचार करतील. प्रश्नोत्तराचा काळ संसदेची सर्वात मोठी ताकद आहे'. काँग्रेससोबतच ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसनंही भाजप सरकारला घेरलंय. 'या निर्णयाला विरोध करणं हे प्रत्येक खासदाराचं कर्तव्य आहे, कारण हाच मंच आहे जिथे तुम्ही सरकारला प्रश्न विचारू शकता. जर असं होत असेल तर हे न्यू नॉर्मल असेल जे इतिहासात पहिल्यांदाच घडेल... अशा पद्धतीचे निर्णय घेण्यासाठी हे काही विशेष सत्र नाही तर हे एक सामान्य सत्र आहे. याचा अर्थ हा होतो की तुमच्याकडे कोणत्याही प्रश्नाची उत्तरं नाहीत. आम्ही सामान्यांसाठी हे प्रश्न विचारत आहोत. हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे' असं म्हणत टीएमसीचे राज्यसभा खासदार दिनेश त्रिवेदी यांनी सरकारवर निशाणा साधलाय. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संसद अधिवेशनात काही बदल करण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलंय. या अधिवेशनातून प्रश्नोत्तराचा तासही रद्द करण्यात आलाय. प्रश्नोत्तराच्या वेळेनंतरचा १२ ते १ वाजेदरम्यानचा शून्यकाळही रद्द करण्यात आलाय. यंदा अधिवेशन १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. वाचा : वाचा :