'प्रश्नोत्तर तास' रद्द करण्याचा निर्णय चर्चेनंतरच, सरकारचं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबरपासून लोकसभा आणि राज्यसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासाशिवाय सुरू होत आहे. अधिवेशनासाठी शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही सभागृहांच्या १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरदरम्यान एकूण १८ बैठकी होणार आहेत. या दरम्यान वगळल्यानं विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलंय. केंद्र सरकारचा हा लोकशाहीला पायदळी तुडवण्याची टीका काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून करण्यात आलीय. वाद वाढल्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलंय. या विषयावर अंतिम निर्णय येणं अद्याप बाकी आहे, हा अंतिम निर्णय आणि घेणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सरकारचं स्पष्टीकरण शिवाय, प्रश्नोत्तर आणि शून्य काळ रद्द करण्यासंबंधी सर्व दलांची चर्चा करण्यात आली होती. त्यावेळी मात्र तृणमूल काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी सहमती दर्शवली होती, असं स्पष्टीकरणही जोशी यांनी दिलंय. 'अर्जुन राम मेघवाल, व्ही मुरलीधरन आणि मी सर्व पक्षांशी यासंबंधात चर्चा केली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ'ब्रायन यांना सोडून इतरांनी प्रश्नोत्तर तास रद्द करण्यासाठी सहमती दर्शवली होती' असं जोशी यांनी म्हटलंय. वाचा : वाचा : विरोधकांची टीका याअगोदर, प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करू नये, अशी विनंती काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून केली होती. हा निर्णय लोकप्रतिनिधींच्या हिताचा नसेल, असं त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं होतं. करोना साथीच्या निमित्ताने लोकशाहीची हत्या करण्यात येत असल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ'ब्रायन यांनी केली आहे. संसदेचे नियमित अधिवेशन होत असूनही प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या खासदार सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार गमावतील, असं ओ'ब्रायन यांनी म्हटलंय. प्रश्नोत्तराच्या तासाला मोठ्या संख्येनं अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांच्या मदतीसाठी उपस्थित राहावं लागत असल्यानं प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करावा लागत असल्याचं मोदी सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद, अधीररंजन चौधरी, पिनाकी मिश्रा आणि डेरेक ओब्रायन यांच्या दूरध्वनीवरून संपर्क साधून सरकारच्या अडचणींची माहिती दिली. वाचा : वाचा : असं असेल संसदेचं अधिवेशन अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेचं कामकाज सकाळी ९ ते १ वाजेपर्यंत चालेल. त्यानंतर १५ सप्टेंबरपासून लोकसभेच्या कामकाजाची वेळ दुपारी ३ ते ७ अशी असेल. राज्यसभेचं कामकाज पहिल्या दिवशी दुपारी ३ ते सायंकाळी ७ अशी असेल. पण त्यानंतर सकाळी ९ ते १ या वेळेत राज्यसभेचे कामकाज होणार आहे. या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासाला तसेच दर शुक्रवारी होणाऱ्या सदस्यांच्या खासगी विधेयकाच्या कामकाजाला वगळण्यात आलं आहे. मात्र, शून्य प्रहराचे कामकाज कायम ठेवण्यात आले आहे. करोनाचा धोका टाळण्यासाठी... करोनासंसर्ग पसरणार नाही आणि व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेसह अधिवेशन चालावं म्हणून खासदारांना करोना चाचण्या करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. संसद भवन परिसरात थर्मल गन, थर्मल स्कॅनरच्या साह्यानं शरीराचं तापमान मोजलं जाईल. संसदेच्या परिसरात ४० ठिकाणी सॅनिटायझरची व्यवस्था करण्यात आली असून आणीबाणीच्या स्थितीत वैद्यकीय पथक आणि रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. करोना बचावाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. करोनाचे धोका नको म्हणून खासदारांना बसून बोलण्याचीही परवानगी देण्यात येणार आहे. संसद परिसरात सर्वसामान्यांना प्रवेश मिळणार नाही. जास्तीत जास्त १०० माध्यम प्रतिनिधींना करोना चाचणी केल्यानंतर प्रवेश देण्यात येईल. अधिवेशनादरम्यान अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्याही आरोग्याची तपासणी करण्यात येईल. वाचा : वाचा :