लॉकडाऊनची मागणी करणाऱ्या विखेंच्या बैठकीतच सोशल डिस्टनसिंगचा फज्जा

म.टा.प्रतिनिधी, नगर: ‘के.के.रेंज प्रश्नी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयात जाणार आहे,’ अशी घोषणाच आज खासदार डॉ.सुजय विखे यांनी केली. पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी येथे विखे यांनी शेतकऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये ते बोलत होते. ‘के.कें.रेंज प्रश्नाबाबत येत्या दोन दिवसात २३ गावांतील शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहे व नंतर अंतिम भूमिका मांडणार आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. के.के.रेंज विस्तारीकरणाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. राहुरी, नगर, पारनेर तालुक्यांतील २३ गावांमधील शेतकऱ्यांकडून विस्तारीकरणाला विरोध वाढत आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहू लागले आहेत. त्याच अनुषंगाने विखे यांनी आजपासून शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधण्यासाठी दौरा सुरू केला आहे. दरम्यान, विखे यांनी आज शेतकऱ्यांची पहिली बैठक ढवळपुरी येथे घेतली. मात्र, या बैठकीत सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाल्याचे समोर आले आहे. सोशल मीडियावर त्याचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. या फोटो मध्ये अनेकांनी तोंडाला मास्क लावला नसल्याचेही दिसत आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे लॉकडाऊनची मागणी करणाऱ्या खासदार विखे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतच करोना अनुषंगाने नियमावली पाळली गेली नसल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. वाचाः '१९८० पासून के के रेंजचे आरक्षण पडले आहे, व आताही २०२६ पर्यंत या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली गेली आहे. पण आज पर्यंत राज्यातील कोणत्याही सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे मागील भाजप सरकार व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत जबाबदार ठरवणे चुकीचे आहे,' असा दावा करून खासदार विखे म्हणाले, ‘२३ बाधित गावातील किती शेतकऱ्यांचे किती क्षेत्र जाते, याची माहिती जिल्हा प्रशसनाकडेही नाही. बाधित क्षेत्राचा नकाशा कोणाकडे नाही. त्यामुळे किती नुकसान भरपाई मिळणार, याचेही सारे अंदाज चुकीचे आहेत. मागील दोन महिन्यापासून या विषयाशी सर्व पत्र व्यवहार मी संकलित केले आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून घेतलेल्या लष्कराच्या जमिनीचा परतावा जमिनीच्या रूपातच द्यावा लागतो, हा कायदा आहे. पण १९८० पासूनच्या राज्य सरकारने तो पाळलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी न्यायालयात जाणार व त्यांचा सर्व खर्च आपण स्वतः उचलणार आहे. बाधित २३ गावातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी के.के.रेंजमध्ये जाणार आहेत, अशा बाधित १० सर्वपक्षीय शेतकऱ्यांची समिती गावागावातून करावी, व या समितीने शेतकऱ्यांचे म्हणणे संकलित करून माझ्याकडे द्यावे. जेणेकरून न्यायालयीन लढ्यासाठी ती उपयोगी ठरेल,’ असे आवाहनही विखे यांनी केले आहे. वाचाः वाचाः