#BoycottChineseProducts : केंद्राकडून टेलिकॉम कंपन्यांना सूचना

नवी दिल्ली : लडाख भागातील खोऱ्यात चीनी सैन्याकडून झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागानं एक महत्त्वाचं निर्णय घेतलाय. () च्या फोर-जी (4G) इक्विपमेंट अपग्रेडेशनसाठी चीनी सामानाचा वापर केला जाणार नाही. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रालयानं बीएसएनएएलला सुरक्षा करणास्तव चीनी सामानाचा वापर न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) कडून #BoycottChineseProducts ची मागणी केली होती. त्यानंतर, बीएसएनएलच्या फोर-जी अपग्रेडेशनसाठी जुना करार रद्द करण्यात येणार असल्याचं टेलिकॉम मंत्रालयाकडून सांगण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. चायनीज कंपनी ZTE चा सर्वात मोठा ग्राहक बीएसएनएल आहे. सहा सर्व्हिस एरियामध्ये बीएसएनएलला ZTE कडून सपोर्ट मिळतो. तसंच ZTE भारती एअरटेलसाठी दोन सर्कलमध्ये आणि वोडाफोन आयडियासाठी पाच सर्कलमध्ये काम करते. भारती एअरटेल आणि वोडाफोन आयडिया नेटवर्कसाठी Huawei (हुवेई) सोबतही काम करतात. ZTE ही चीनची आघाडीची टेलिकॉम इक्विपमेंट कंपनी आहे. वाचा : वाचा : वाचा : चीनी कंपन्यांकडून तयार करण्यात आलेली उपकरणं नेटवर्क सुरक्षेसाठी खात्रीलायक नसल्याचीही टेलिकॉम कंपन्यांची तक्रार आहे. तसंच २०१२ मध्ये अमेरिकन खासदारांच्या एका समितीनं चीनी कंपन्यांद्वारे बनवण्यात आलेल्या दूरसंचार नेटवर्कद्वारे सायबर हेरगिरीच्या धोक्याची सूचना दिली होती. अमेरिकन कंपन्यांची Huawei आणि ZTE सोबत व्यापर करण्याबद्दल पुन्हा एकदा विचार करायला हवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला होता. त्यानंतर चीनी कंपन्यांकडून या आरोपांचं खंडन करण्यात आलं होतं. सोबतच, लडाखमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाल्यानंतर सरकारनं चीनी कंपन्यांकडून कामं परत घेण्याचा निर्णय घेतलाय. दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून हा दिल्ली - मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट (Delhi–Meerut Regional Rapid Transit System) करार रद्द करण्यासाठी सर्व कायदेशीर पर्याय शोधले जात आहेत. यामुळे, चीनी कंपनी 'शांघाय टनल इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेड'ला (STEC) तब्बल ११२६ कोटींचा आर्थिक फटका बसू शकतो. वाचा : वाचा : वाचा :