मुंबई, पुण्यातील गर्दीवर शिवसेनेचा केंद्र सरकारला 'हा' सल्ला

मुंबई: 'मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत करोनाचा स्फोट होण्यास दाटीवाटीची लोकसंख्या हेच कारण आहे. , बिहारमध्ये मुंबई-पुण्यासारखी स्मार्ट शहरे उभी राहिली व तेथे रोजगार उपलब्ध झाला तरच मुंबई-पुण्याची गर्दी कमी होईल. त्यामुळे केंद्राने या राज्यांकडे व दिल्लीसारख्या शहरांकडे जास्त लक्ष द्यावे, महाराष्ट्राच्या विकासाचे काय ते आम्ही पाहू,' असा खोचक सल्ला शिवसेनेनं केंद्र सरकारला दिला आहे. (Shivsena gives advice to Modi Government) मोठ्या शहरांची भरमसाट लोकसंख्या हा विकास आणि आरोग्याचा अडथळा आहे. भविष्यात मुंबई-पुण्यातील लोकसंख्या कमी करावी लागेल, असे मत केंद्रीय मंत्री यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. 'सामना'च्या अग्रलेखातून त्यावर भाष्य करताना इतिहासाची उजळणी करत शिवसेनेनं केंद्र सरकारला टोला हाणला आहे. ‘मुंबईवरील उपऱ्यांचे लोंढे आवरा’, असे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सातत्याने सांगत होते. तेव्हा त्यांच्यावर जातीयवादी, प्रांतीयवादी आणि फुटीरतावादी असे शिक्के मारले गेले. मुंबईत परवाना पद्धती लागू करण्याची मागणी शिवसेनाप्रमुखांनी केली होती. तेव्हा केंद्रात वाजपेयींचे सरकार होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेश-बिहारच्या मंत्र्यांनी व नेत्यांनी ‘परवाना’ पद्धतीवरून संसदेत गोंधळ घातला होता. वाजपेयींचे सरकार वाचवण्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांनी ही मागणी तेव्हा स्थगित केली, याची आठवणही शिवसेनेनं दिली आहे. अग्रलेखातील ठळक मुद्दे: मुंबईने देशाच्या लोकसंख्येचे व दिल्लीच्या तिजोरीचे ओझे नेहमीच छाताडावर घेतले, पण संकटकाळात सावरण्यासाठी मुंबईला केंद्राने कधीही सढळ हस्ते मदत केली असे दिसले नाही. मुंबईची लोकसंख्या वाढली. त्याचा भार शेवटी राज्य सरकार व मुंबई महापालिका यांनाच वाहावा लागतो. करोना संकटानंतर मुंबई, पुण्यातून आपापल्या राज्यांत गेलेले १२ ते १५ लाख मजूर पुन्हा महाराष्ट्रात परतू लागले आहेत. कारण उत्तर प्रदेश, बिहारात या मजुरांना कामच नाही. याचे कारण त्या राज्यांमध्ये विकास होऊ शकलेला नाही. उत्तर प्रदेश, बिहारचे मुख्यमंत्री कालपर्यंत ठणकावून सांगत होते की, ‘आमच्याकडे जो मजूर परत आला आहे तो पुन्हा हवा असेल तर परवानगी घ्यावी लागेल. आम्ही आमच्या मजुरांना आमच्याच राज्यात काम देऊ’. मात्र नाकाने कांदे सोलण्याचा हा प्रयत्न फार यशस्वी झालेला नाही. संपूर्ण देशात अशा शंभरावर स्मार्ट सिटीज वगैरे उभारण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली होती. त्यापैकी किती प्रकल्पांच्या विटा रचल्या गेल्या? २५ जून २०१५ रोजी शंभर शहरांसाठी ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ हा कार्यक्रम सुरू झाला, पण आता २०२० सुरू झाले तेव्हा या स्मार्ट सिटींचे पंधरा टक्के कामही सुरू झाले नव्हते. मुंबई-पुण्यावर आदळणारी गर्दी कमी करण्यासाठी केंद्राने इतर राज्यांमध्ये रोजगार व पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या तर गडकरींची चिंता दूर होईल. करोनाची पर्वा न करता मुंबई-पुण्यावर गर्दीचे लोंढे आदळत आहेत. करोना संकटावर भुकेची आग मात करीत आहे असाच याचा अर्थ आहे.