पाटलांच्या 'त्या' टीकेला रोहित पवारांचं जशास तसं उत्तर

अहमदनगर: व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र १३ व्या क्रमांकावर असल्याचं निमित्त करत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी सरकारवर केलेल्या टीकेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार यांनी सडेतोड आणि मुद्देसूद उत्तर दिलं आहे. रोहित पवारांनी भली मोठी फेसबुक पोस्ट शेअर केली आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षावरही त्यांनी टीकेची तोफ डागली आहे. 'लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाप्रमाणे विरोधी पक्षावर देखील खूप मोठी जबाबदारी असते. सरकारच्या त्रुटी लक्षात आणून देऊन विरोधी पक्ष आपली भूमिका सक्षमपणे पार पडू शकतात. राजकारण करण्याचीही एक योग्य वेळ असते, आणि त्याचं भान ठेवणंही गरजेचं असतं. राज्यावर संकट असतानाही राजकारण केलं जात असेल तर ते दुर्दैव म्हणावं लागेल. आज राज्यात करोनाचं संकट असताना विरोधी पक्ष प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करत आहे. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून केलेलं आंदोलन बघितलं, विरोधी पक्षाचे सदस्य काय घोषणा देत असतील तर, घरी बसवून सरकार चालवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा निषेध! हे योग्य नाही. पंतप्रधानही कार्यालयात बसून कामकाज करतात, पण त्यांच्यावर आम्ही टीका केली नाही,' याकडं रोहित पवारांनी लक्ष वेधलं आहे. वाचा: 'टीका करायला एखादा मुद्दा शोधणं आणि टीका करणं हा एकच अजेंडा सध्या विरोधी पक्षाचा दिसतोय. व्यवसाय सुलभतेची जाहीर झालेली क्रमवारी हे याचंच उदाहरण आहे. यावर चंद्रकांत पाटलांनी फेसबुकवर विस्तृत पोस्ट लिहून राज्य सरकारवर टीका केली. मुळात व्यवसाय सुलभतेचं (Ease of Doing Buissness) जाहीर झालेलं रँकिंग २०१९ साठीचं आहे. दुसरं म्हणजे २०१६ मध्ये या रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र १० व्या क्रमांकावर होता, तर २०१७-१८ मधील रँकिंग मध्ये १३ व्या क्रमांकावर घसरला आणि २०१९ मध्येही हा १३ वा क्रमांक कायम आहे. आता यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा काय संबंध? आणि सबंध असेल तर याला मागचे सरकार जबाबदार नाही का? त्यात आपण कमी पडलो तर नाही ना, याचाही विचार विरोधी पक्षाच्या अध्यक्षांनी करायला हवा होता. टीका करताना त्या विषयाला समजून घ्यायला हवं, फक्त करायची म्हणून काहीही टीका करायची नसते,' असा टोलाही रोहित यांनी हाणला आहे. 'महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर असणे हे निश्चितच आपल्या राज्याला शोभणारे नाही. केंद्र सरकारने सांगितलेल्या १८७ सुधारणा राबवण्यावर हे रँकिंग आधारित असल्याचं समजतंय. आपल्या राज्यानेही १८५ सुधारणा राबवल्या तर उत्तरप्रदेशने १८४ सुधारणा राबवल्या. तरीही रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र पिछाडीवर दिसतंय. या रँकिंगचं विस्तृत विश्लेषण होईल तेव्हा आपल्याला कळेलच की आपण कुठे मागे पडतोय. पण एक सामान्य नागरिक म्हणून आपण का मागे पडलो? याचं उत्तर शोधण्याचा आणि भविष्यात सुधारणा करण्यासाठी काही करता येईल का, याचा विचार करणं आवश्यक आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी देखील या रँकिंगवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे फक्त विरोधासाठी विरोध करणे या भूमिकेने राज्याचं हित साधणार नाही, त्यामुळे राज्याच्या भल्याच्या दृष्टीने विरोधी पक्षाने विधायक टीका करण्यावर भर द्यायला हवा,' अशी अपेक्षाही रोहित पवारांनी व्यक्त केली आहे. वाचा: