भारत-चीन तणाव : भारतीय रेल्वेकडून चीनला आणखी एक झटका

नवी दिल्ली : पूर्व लडाख भागात सुरु असलेल्या भारत - चीन तणावा दरम्यान भारतीय रेल्वेनं आता ४४ सेट () च्या निर्माणासाठी जारी केलेली निविदा (Tender) रद्द करण्याची घोषणा केलीय. सेमी हाय स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस'साठी मागवण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय निविदेत चीनच्या सरकारी कंपनीचाही समावेश होता. रेल्वेकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, संशोधित सरकारी खरेदी ऑर्डरनुसार, नवी निविदा जारी केली जाईल. यामध्ये 'मेक इन इंडिया'ला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. '४४ प्रोपल्सन सिस्टम'साठी भारतीय रेल्वेनं आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवल्या होत्या. या निविदेत चीनची सरकारी कंपनी 'सीआरआरसी पायोनिअर इलेक्ट्रिक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड'चा समावेश होता. चीनची ही कंपनी गुरुग्रामच्या एका कंपनीसोबत संयुक्तरित्या काम करतेय. या दोन्ही कंपन्या मिळून भारतात काम करतात. वाचा : वाचा : रेल्वेनं ४४ सेमी हाय स्पीड 'वंदे भारत एक्सप्रेस' रेल्वेच्या निर्माणासाठी गेल्या वर्षीच्या शेवटी आंतरराष्ट्रीय निविदा काढली होती. गेल्या महिन्यात निविदा उघडल्या गेल्या तेव्हा चीनी जॉईंट वेन्चर फर्म यातील एकमात्र विदेशी कंपनी होती. १६ कोचच्या ४४ रेल्वेसाठी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आणि इतर साहित्यांच्या पूर्ततेसाठी एकूण सहा कंपन्यांनी बोली लावली होती. या निविदेसाठी इतर कंपन्यांत दिल्लीची 'भेल', संगरुरची 'भारत इंडस्ट्रीज', नवी मुंबईची 'पॉवरनेटिक्स इक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड', हैदराबादचा 'मेधा ग्रुप' आणि परवानूची 'इलेक्ट्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपन्यांचा समावेश होता. रेल्वेनं निविदा रद्द करण्याचं कारणं देणं मात्र टाळलंय. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अगोदर १८ रेल्वे बनवण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. यामध्ये ३५ कोटी रुपये केवळ 'प्रपल्शन सिस्टम'साठी लागले होते. या हिशोबानं पाहिलं तर अशा पद्धतीच्या ४४ सिस्टमचं टेन्डर १५०० कोटी रुपयांहून अधिक असू शकतं. चीनसोबत सीमेवर तणावानंतर देशात चीन कंपन्यांवर आणि चीनी सामानांवर बहिष्कार घालण्याची मागणी केली जातेय. या पार्श्वभूमीवर सरकारनं अनेक चीनी कंपन्यांची कंत्राटं रद्द केलीत. यापूर्वी रेल्वेनं कानपूर आणि दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन दरम्यान सिग्नलिंग आणि टेलिकम्युनिकेशचं ४७१ कोटी रुपयांचं चीनी कंपनीचं कंत्राट रद्द केलं होतं. वाचा : वाचा :