मोदी सरकारची 'आत्मनिर्भर भारत' संकल्पना हा 'ढोंगीपणा'; कोर्टाचे ताशेरे

नवी दिल्ली: दिल्ली हायकोर्टाने () केंद्रातील मोदी सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याच्या दाव्यांना ढोंगबाजी म्हटले आहे. जर सरकार स्थानिक उद्योकांना प्रमोट करू शकत नसेल, तर मग मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर होण्याचे सर्व दावे ढोंगीपणाच वाटतो, असे कोर्टाने म्हटले आहे. दिल्ली हायकोर्ट स्थानिक विमानतळवरील ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशनच्या टेंडरच्या अटींशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करत होते. या याचिकेद्वारे याचिकाकर्त्यांनी टेंडरसाठी पात्रतेच्या मुद्द्यांना कोर्टात आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकार एकीकडे 'मेक इन इंडिया'बाबत () बोलत असताना दुसरीकडे मात्र छोट्या संस्था स्पर्धेच्या बाहेर जातील अशा प्रकारची टेंडर्स जारी करत आहे, असे कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या दाव्यावर कडक टिप्पणी जर तुम्ही छोट्या कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवत असाल, तर तसे म्हणा. यामुळे चीड येते. तुम्हा तुमच्या भाषणादरम्यान इतके तरी ढोंगी होऊ नका. तुमचे राजकीय नेतृत्व मेक इन इंडियाबाबत बोलते, आत्मनिर्भर भारताबाबत बोलते, स्थानिक कंपन्यांना चालना देण्याबाबत बोलते, मात्र तुमचे काम तुमच्या विचारांशी जुळत नाही. तुम्ही पूर्णपणे ढोंगबाजी करत आहात, अशा शब्दात कोर्टाने टिप्पणी केली आहे. 'आपल्याच लोकांसाठी निर्माण करत आहेत अडचणी' अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन यांनी या प्रकरणावर सरकारच्या निर्देशांबाबतची स्थिती स्पष्ट करावी असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. संजय जैन हे कोर्टात केंद्र सरकार, एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाची बाजू मांडत आहेत. टेंडरमध्ये कंपनीची वार्षिक उलाढाल ३५ कोटी रुपयांची असायला हवी, कसे शेड्यूल एअरलाइन्ससोबत काम करण्याचा अनुभव असावा अशी अटी असल्याचे कोर्टाने टेंडरचा हवाला देऊन म्हटले आहे. आम्ही या किंवा त्या देशांकडून आयात करत आहोत आणि दुसरीकडे आम्ही आमच्या देशातील कंपन्यांची मदत देखील करत नाही आहोत, असेही कोर्टाने पुढे म्हटले. कोर्टाने कडक ताशेरे ओढत पुढे म्हटले की, 'तुम्हा लोकांना मोठे खिसे असलेले मोठे खेळाडू हवे आहेत. कदाचित परदेशी कंपन्या देखील येऊ शकतील. मात्र, जेथे शेड्यूल फ्लाइट कमी असताता, किवा अजिबातच नसतात अशा स्थानिक विमानतळांवर छोट्या कंपन्या कामे करू शकत होत्या.' क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-