'हिंदीला राष्ट्रभाषा मानणं म्हणजे आत्मनाश करून घेण्यासारखं'

पुणे: 'हिंदी भाषेला म्हणून मान्य करणं म्हणजे राजस्थानी व काही अंशी पंजाबीसारखा आत्मनाश करून घेण्यासारखे आहे. हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून कदापिही मान्यता देऊ नये. शहाणे लोक व शहाणे राज्यकर्ते ती कधीच देणार नाहीत,' असं परखड मत अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष यांनी व्यक्त केलं आहे. वाचा: हिंदी भाषेला अधिकृत राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात नुकतीच दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली आहे. राष्ट्रभाषा निश्चित करण्यासाठी सर्व राज्यांचं एकमत होणं आवश्यक आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्याच अनुषंगानं ठाले-पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. 'डॉ. आंबेडकरांनी व घटना समितीच्या इतर सदस्यांनी पूर्ण विचारांती देशातील निरनिराळ्या लोक समूहांत बोलल्या जाणाऱ्या २२ भाषा ह्या सर्व राष्ट्रभाषा असल्याचे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. असे असूनही हिंदी भाषिक अधिकारी व हिंदी भाषिक राज्यकर्ते अहिंदी प्रांतांवर व तेथील अहिंदी लोकसमूहांवर दादागिरी करीत आहेत. आता आतापर्यंत त्यांना दिल्लीतील राज्यकर्त्यांचा छुपा पाठिंबा होता. आता तो उघड उघड सुरू झाला आहे. एक देश, एक भाषा व एक धर्मवाले' त्यासाठी टपून बसलेले आहेत,' असा आरोप ठाले-पाटील यांनी केला आहे. वाचा: 'शिक्षणात मधल्या पट्ट्यातील राज्ये त्रिभाषासूत्रानुसार तिसरी भाषा 'हिंदी' शिकवतात. पण ८-९ हिंदी भाषिक राज्यांपैकी एकही राज्य कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवत नाहीत. तर इतर भाषा शिकावी लागू नये म्हणून मृत झालेली संस्कृत शिकवतात. यातून इतर भारतीय भाषांबद्दलचा त्यांचा द्वेषमूलक दृष्टिकोन लक्षात येऊ शकतो. म्हणून मराठी राज्यकर्ते व मराठी भाषिक लोकांनी हिंदीचा अवाजवी उदो उदो थांबवला पाहिजे.' हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा ज्यांचा भ्रम झाला आहे, ज्यांना चकवा पडलेला आहे त्यांचा भ्रम व चकवा दूर केला पाहिजे. त्यांच्या समोर न्यायमूर्तींचा हा निकाल ठेवला पाहिजे, असं ठाले-पाटील म्हणाले. वाचा: 'महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये हिंदीच्या शिक्षणावर, महाराष्ट्राला गरज नसताना राज्य सरकार करत असलेला अफाट खर्च कमी करून तो मराठीच्या शिक्षणाकडे वळवला पाहिजे. आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, ओरिसा, केरळ, पश्चिम बंगाल यांच्याकडून महाराष्ट्राने काही शिकलं पाहिजे. नाही तर ५० वर्षांनंतर 'हिंदी' ही राजस्थान व पंजाबसारखी महाराष्ट्राची शिक्षणाची व राज्यकारभाराची भाषा होईल, असा सावधानतेचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.