'चिनी वस्तूंच्या बहिष्कारासाठी ८७ टक्के भारतीय तयार'

नवी दिल्ली : लडाख सीमेवर भारताचे २० जवान शहीद झाल्यानंतर देशभरात चीनविरोधात प्रचंड रोष आहे. या तणावाचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवरही दिसून येत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार बहुतांश भारतीय चीनच्या वस्तूंचा बहिष्कार करण्यासाठी तयार आहेत. भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशनची तयारी करत असतानाच मेड इन चायनावर बहिष्कारासाठी देशभरातील नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. स्थानिक स्तरावर हा सर्व्हे करण्यात आला, ज्यात २३५ जिल्ह्यातील ३२ हजार जणांनी आपलं मत नोंदवलं. 'पुढच्या वर्षासाठी तुम्ही चीनच्या वस्तूंचा बहिष्कार कराल का?' या एका प्रश्नावर आठ हजार जण व्यक्त झाले. विशेष म्हणजे यापैकी बहुतांश जण चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्यासाठी सज्ज आहेत. ८००० जणांपैकी ८७ टक्के लोक चीनच्या वस्तूंचा बहिष्कार करण्यासाठी तयार आहेत. शाओमी, ओप्पो, विवो, वनप्लस, क्लब फॅक्टरी, एलीएक्स्प्रेस, शेन, टिकटॉक, वीचॅट इत्यादी चीनच्या कंपन्यांची उत्पादने किंवा सेवा यावर बहिष्कार टाकण्याची तयारी आहे का, असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता. यापैकी ५८ टक्के लोकांनी तातडीने आपण बहिष्कारासाठी तयार असल्याचं सांगितलं. आत्तापासूनच या कंपन्यांचे फोन आणि उत्पादने घेणार नाही, असं ५८ टक्के लोकांनी सांगितलं. तर ३९ टक्के लोक सध्या घेतलेले फोन वापरणार असल्याचं म्हणाले आणि नंतर फोन घेणार नाही असंही स्पष्ट केलं. विशेष म्हणजे ३९ टक्के अधिक ५८ टक्के म्हणजेच ९७ टक्के भारतीय चीनच्या ब्रँड्सवर बहिष्कार टाकण्यासाठी तयार आहेत. चीनच्या वस्तूंवर २०० टक्के आयात शुल्क लावायला हवं का, यावर जास्त लोक व्यक्त झाले नाही. चीनच्या वस्तूंवर २०० टक्के आयात शुल्क लावावं या बाजूने ४२ टक्के लोक होते. आयात शुल्क लावावं, पण रॉ मटेरियलवर हे शुल्क असू नये, असं ३६ टक्के लोक म्हणाले. याशिवाय आयात शुल्क लावू नये, असं २० टक्के लोकांनी सांगितलं. यापूर्वी पुलवामा हल्ल्यानंतर सरकारने पाकिस्तानच्या वस्तूंवर २०० टक्के आयात शुल्क लावलं होतं. दरम्यान, चीनच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. कारण, चीनमध्ये तयार होणाऱ्या अनेक वस्तू भारतीयांच्या जीवनात अत्यावश्यक बनल्या आहेत. चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार न टाकण्याच्या बाजूने जे होते, त्यांनी भारतीय गुणवत्ता प्रमाण अधिक कडक करण्याची मागणी केली. चीन उत्पादनांना बीआयएस, सीआरएस, सीडीएससीओ आणि एफएसएसएआय प्रमाणपत्र आवश्यक पाहिजे, असं सर्वेक्षणातील ९० टक्के लोकांनी सांगितलं. तर प्रमाणपत्रांची गरज नसल्याचं ५ टक्के लोक म्हणाले.